काठमाडौं । सञ्चारकर्मी तथा ग्लोबल खबरका प्रधान सम्पादक मोतीलाल मोक्तानले संविधान संशोधन बहसको विषय हुन सक्ने भए पनि संघीयता खारेज गरेर पुनः केन्द्रिकृत शासनतर्फ फर्किनु समाधान नभएको बताएका छन्।

नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा ले प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि मोक्तानले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

मोक्तानले समस्या संरचनाभन्दा पनि कार्यान्वयन, पारदर्शिता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा बढी देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले राष्ट्रिय सभा, समावेशिता तथा महिला–पुरुष प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा बहस हुन सक्ने भए पनि संविधान संशोधन दलगत असन्तुष्टिका आधारमा नभई जनताको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार पालिकालाई अधिकार दिएर प्रदेशलाई कमजोर बनाउनेभन्दा तीनै तहबीच समन्वय र उत्तरदायित्व बलियो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।

यसअघि बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत संविधान संशोधन गर्ने भए केन्द्र र पालिका मात्रै रहने संरचना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

उनले राष्ट्रिय सभा पूर्ण समावेशी बनाउन, प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक प्रणाली हटाउन तथा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले पहिले संघीयता खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेको स्मरण गराउँदै बास्कोटाले ‘अब संविधान संशोधन गर्ने कि नाई ? गर्ने हो भने केन्द्र र पालिका होस्’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

बास्कोटाले राष्ट्रिय सभालाई १०५ सदस्यीय बनाउन तथा महिला–पुरुष ५०–५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय सभा १०५ सिट, पुरै समावेशी महिला पुरुष ५०–५० प्रतिशत, उपराष्ट्रपति नै सभाध्यक्ष हुने व्यवस्था होस् । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सिट खारेज, महिला पुरुष ४०–६० प्रतिशत प्रत्यक्ष । जिसस पर्दैन ।’